पुष्पकमलको ठाउँमा केपी आए, कांग्रेसले गठबन्धन भत्काएर सरकारमा केही थान मन्त्री तथा अन्य नियुक्ति पाए । त्यही पाउनका लागि सरकार फेरिएको हो ? यो प्रश्नमा अनभिज्ञ कोही छैनन् झैं लाग्छ, किनकि आम बुझाईमा सुशासन कायम गर्नको लागि दाहाल सरकारले भ्रष्टाचार, तस्करी, अनियमितताका थन्क्यार्इएका फाईलहरू खोल्ने निर्णय गरेर काम थाल्न लाग्दा आफरूहरू जोगिन संविधानर कानुन मिचेर अपराध गर्नेहरूले अन्य अकारण नै सरकार गिराएर आफ्नो हुँदो गर्नका लागि सरकार फेरेका हुन् । यो बुझाईमा केही सत्यता भए पनि खास कारण अर्कै छ । सुझबुझ साथ शक्ति केन्द्रहरूले आफ्ना गोटिहरू चालेका कारण सरकार फेरिएको हो ।
तस्कर, भ्रष्टाचारिमाथि कारबाही थालेपछि अपराधीहरूले अस्तित्व रक्षाका लागि संविधान संशोधन गर्ने स्थिति आएको हो ? यत्ति मात्र हैन । नारायणकाजी गृहमन्त्री हुँदादेखिनै सबै फाईलहरू खोलि छाड्ने भन्दै एक्सनमा गएकै हुन् । त्यतिखेर नै उपप्रमहरू तथा गृहमन्त्रीहरू थुनिएका थिए । यही कारण सरकार परिवर्तन हुने भए त्यतिखेर नै हुन्थे । एमसीसी लागू हुने सम्भावना नभएपछि साम्राज्यवादी र विस्तारवादीले हस्तक्षेप बढाएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आएको हो ? यसमा पनि केही सत्यता छ तर कोलिसन सरकारमा एमसीसी पक्षधर वा प्रतिनिधि सामेल छन् । खासमा उक्त परियोजनाका कामहरू भैराखेका थिए । यत्ति हो कि ईन्डो-पश्चिमहरूले पुष्पकमलाई विश्वास नगर्ने चाहिँ प्रष्ट छ ।
कित कांग्रेस, राप्रपाले भनेजस्तै पुष्पकमलले सरकार चलाएपछि देश बर्वादितिर गएकाले स्थिति नियन्त्रणमा राख्न केपीकै खाँचो भएर संविधान नै संशोधन गरेर उनलाई प्रम बनाउने काम थालेका हुन् ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार फेरिनुको स्वभाविक कारण यही नै हुनुपर्ने हो तर प्रश्न नउठाई गिराए । कि शान्ति प्रक्रिया सकिएको र अब जस्ले सक्छ उस्ले जसरि हुन्छ त्यसरि जान मिल्ने भैसकेकाले शान्ति सम्झौताको प्रतिक्रियावादीले फेरि पनि क्रान्तिकारीलाई चुनौती खडा गरेका हुन् ?
बीआरआई को काम अघि बढाएको र त्यसमा केही ऋण व्यहोर्नको लागि यो सरकार तयार भएकाले मालिकको आदेशमा मध्यरातको एक्सन लिएका हुन् कि ? यही नै सहि हो । पुष्पकमलले यही काम अगाडि बढाएका थिए र कांग्रेसले वक्तव्यमार्फत विरोध जनाएको थियो । मैंले पनि अकारण नै फेरिएको हैन, विभिन्न कारण हुनसक्छन्, मुख्यतः बीआरआई नै हो भनेर सरकार ढल्नु २ दिन अघिको कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्तिलाई आधार मानेर एमालेलाई बाध्य पारेको अर्थमा विश्लेषण गरेको थिएँ । देव गुरुङले पनि बीआरआई नै हो भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । अहिले परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले पनि यही कारण रहेको ठोकुवा गरेका छन् ।
जहाँ जेजे भित्रि षड्यन्त्रका अस्त्रहरू प्रहार गरे पनि देशलाई एक देश निर्भर बनाउने योजना दलालहरूले कसैगरी पूरा गर्न नदिने षड्यन्त्र गरिरहनेछन् । विभिन्न संसदवादीदलहरू कब्जा गरि बसेका दलालहरूले फेरि पनि चीनसँग केही ग्रण्ड ऋणसहितको ३ खर्ब भन्दा बढिको अनुदान लिने बाटो बन्द गर्ने दुष्कर्म गरेका छन् । पुष्पकमलको सरकारले छिमेकी चीनसँग पनि समान व्यवहार गर्ने नीति र देशलाई स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर बनाउने योजनाले एकदिन सार्थकता पाउनेछ । संसदीय व्यवस्स्थाको आफ्सेआफ भण्डाफोर भएको छ, जनताबीच दलालहरू नाङ्गिएका छन् । एक कदम अगाडि बढाउन जनताको दबाब अवश्य आउनेछ ।
