करनसिंह बडाल 
यति बेला नेपाल विदुत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ चर्चाको शिखरमा छन् । घिसिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आदेशको ठाडो आदेशको अवज्ञा गर्दै लामो समयदेखि अरबौँको महशुल भुक्तानी गर्न अटेरी गरिरहेका नेपालका केही ठूला कुलीन औद्योगिक घरानाद्धारा संचालित उद्योगहरुको काटिएको विद्युत् लाईन जोड्न अस्वीकार गरे । त्यसपछि नेपालमा सत्तारुढ दल र इतर पक्षको बीचमा भीषण वाकयुद्ध चलिरहेको छ । सत्तापक्षले एउटा कर्मचारीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको आदेशको अवज्ञा गर्छन् भने राजकीय सत्ता कसरी संचालन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिरहेका छन् भने इतर पक्षले प्रधानमन्त्री ओली जनताको हक र हितमा काम गर्ने भन्दापनि सीमित औद्योगिक घरानाको अनन्यय मित्रका रुपमा काम गर्ने भ्रष्ट मनोवृत्ति बोकेका तानाशाही प्रकारको शासक भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । यहाँ एउटा कर्मचारी कुलमान घिसिङकोभन्दा पनि केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली र उनले चालेका हरेक प्रकारका दीर्घकालीन महत्वका आर्थिक मामिलासम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरुमा बारम्बार उठिरहने कुत्सित मनसायका बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
आफ्नो पहिलो गृहमन्त्री कालमा महाकाली सन्धि जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएर भारतीय संस्थापन पक्ष र विशेष गरि भारतीय गुप्तचर संस्था रअलाई रिझाएर पार्टी भित्र शक्ति आर्जन गरेका ओली अहिले आफ्नो चौथो कार्यकालमा पनि पार्टी भित्रको आफ्नो निरन्तर क्षयीकरण भईरहेको शक्ति जोगाउन सपथ लिने बितिकै घनिभूत रुपमा अनुचित अर्थोपार्जनमा लागेका छन् । ओलीले पार्टी भित्र निरन्तर शक्ति बढाउदै लगेकी पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी पत्नी विद्या भण्डारीलाई निषेध गर्न ठूलो आर्थिक पार्जनले मात्रै संभव देखेका छन् । तसर्थ अर्थोपार्जनले मात्र कार्यकर्ताको आर्थिक व्यवस्थापन हुने र त्यसले मात्रै आफ्नो एकल वर्चश्व कायम रहने बुझेका ओली अहिले दुनियाँले देख्न गरि जनताको बैरी मानिने क्रोनीतन्त्रको जाललाई झाङ्गिने गरि बुन्न थालेको भनिरहनु पर्ने विषय होईन ।
त्यसो त ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला कालोबजारीहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेचबिखन गर्न सहज वातावरण बनाई दिएको आरोप नलागेको पनि होईन । तर दोस्रो कार्यकालमा भने केपी ओलीले राष्ट्रलाई अरबौँको आर्थिक हानी हुने गरि नांगो रुपमा क्रोनीतन्त्र चलाएका भए पनि संगठनको बलमा शक्तिशाली पात्रका रुपमा आफुलाई उभ्याईरहे । जनताको दुष्मन तथा देशको सत्रुका रुपमा रहने ओलीले चलाएको क्रोनी क्यापिटालिज्मका बारेमा अब चर्चा गरौँ ।
क्रोनी क्यापिटालिजम्
पूँजीवादको मूख्य सिद्धान्त, खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि व्यापार र व्यवसाय सफलता स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण हुन्छ भन्ने हुन्छ । तर विकसित परिवेशमा पूँजीवादी अर्थतन्त्र त्यो परम्परागत पुँजीवादी अवधारणामा मात्र जिवित रहन संभव नभएपछि रक्षात्मक बन्न थालेको पुँजीवादले क्रोनी चरित्रको टेको लिन थाल्यो । क्रोनी अर्थात् विकृत अर्थतन्त्रको अवस्थाको सूचक हो । जहाँ व्यवसायमा सफलता व्यवसायी र सरकारी अधिकारीहरूबीचको आपसी सम्बन्धले निर्धारण गरिन्छ । जस अन्तर्गत सरकारी संयन्त्रबाट व्यापारी र उद्योगीहरूलाई सरकारी अनुदान दिएर, उनीहरूलाई करसम्बन्धी सुविधा दिएर जनताको मनमा पूँजीवादको सहयात्री बनाइन्छ । अक्सफोर्डका अनुसार, क्रोनीको अर्थ ‘एकदमै मिल्ने साथी’ भन्ने हुन्छ । यसको उत्पति ग्रीक भाषाको ‘ख्रोनियोज’बाट बनेको हो । ग्रीकमा यसको अर्थ ‘लामो समयसम्म टिक्ने’ भन्ने लाग्छ ।
क्रोनी क्यापिटालिजम् अर्थतन्त्रको त्यो विषयसँग जोडिन्छ, जब व्यापार, व्यवसायको सफलता सत्तामा भएकाहरुसँग नजिकको सम्बन्धका आधारमा तय हुन्छ । व्यापार, व्यवसायबाट धनसम्पति आर्जन हुन्छ र धनसम्पतिबाट राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुन्छ । आर्जित शक्ति सरकारका नीति–निर्माणलाई प्रभावित गर्न प्रयोग गरिन्छ । जसबाट धनी अझ धेरै धनी हुन्छन् । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा त्यही राजनीतिक दलसँग सम्वन्ध राख्नेहरुमा सीमित हुन्छ । अर्थतन्त्रको हिस्सा सीमित व्यक्तिसँग न्यायोचित वितरण हुँदैन । त्यसले सीमित व्यक्ति धनी हुने र गरिब झन् गरिब बन्ने वातावरण तयार हुन्छ । क्रोनी क्यापिटालिजमबाट पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुन्छ । जसबाट उद्यमशिलतामा अवरोध आउँछ र अवसरहरुको वितरण तल्लोे तहसम्म पुग्दैन, अनि आर्थिक बृद्धि प्रभावित हुन्छ । एमालेबाट सर्वासर्वे बनेका ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको चौथो कार्यकालको सपथ लिएको चौबिस घण्टा नबित्दै आफ्नो असली (क्रोनीतन्त्रको) अवतार देखाई छाडे । ओलीको शासनको पर्यावाची क्रोनीतन्त्र हो भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
व्यापारीको पोस्न कुलमानलाई ठाडो निर्देशन
केही ठूला उद्योगीको लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट २४ सै घण्टा प्रयोग गरेको करिब साढे २२ अर्ब महशुल तिर्न आनाकानी गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले लाईन काटेको थियो । विद्युत् प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवाको मुल्य कति नघटाई बिक्री गरेर नाफा लिई सकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले खुल्लमखुल्ला महसुल तिर्न ताकेता गरेका कुलमानलाई निर्देशन दिए । केही दिनमा महशुल नतिर्ने उद्योगीको लाईन जोडियो । यसमा ओलीले उद्योगीबाट अनुचित लाभ लिईसकेका छन् भन्ने प्रष्ट छ ।
मल्होत्रको बचाउ गर्न दैनिक पत्रिकाको आलोचना
त्यसै गरि एमालेको चितवनमा सम्पन्न दसौँ महाधिवेशनमा करिब २५ करोड आर्थिक सहायता गरेका भनिएका बदनाम व्यापारी दीपक मल्होत्रालाई ओलीले सधै काखि च्याप्ने गरेका छन् । आफुलाई संकटको बेला आर्थिक गर्जो टार्ने मल्होत्राको नाम सुन तस्करीमा जोडिएको समाचार राजधानीको एक दैनिक पत्रिकामा छापिएपछि ओलीले सो पत्रिकाको चर्को स्वरमा विरोध गरेका थिए । त्यति मात्रै होईन, हदबन्दीभन्दा बढीको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गालाई नै बिक्री वितरण गर्ने ठेक्का दिएका ओलीको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरेसकेको छ ।
मल्होत्रालाई अरबौँको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा
गिरिबन्धु टी स्टेटको अरबौँ पर्ने जमिनको खरिद बिक्रीबाट हुने सम्भावित मुनाफाका लागि ऐन परिवर्तन गराउन राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्मातालाई ठूलो लगानी गरेको मल्होत्रा आफैंले स्वीकार गरेका छन् । केही समय पहिले एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी विवादमा नाम जोडिएका सिंगापुर आधारित व्यापारीले कसरी कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्वमा लगानी गरेका थिए र राज्यलाई प्रत्यक्ष अरबौँ नोक्सान हुने गरी कर छलीका लागि प्रयोग गरिएको थियो ।
एनसेलको पक्षमा राज्यसत्ता
एनसेलले नेपाललाई पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर निश्चित रकम छुट्याएको थियो । तर, उसले राजनीतिक दल नेता, ब्यूरोक्रेसी र न्यायलयसम्मलाई प्रभावमा पारेर कर सेटलमेन्टका गराई छाडेको थियो । क्रोनीतन्त्रको मित्र ब्यूरोक्रेसी पनि नांगो तरिकाले कर तिर्नु पर्दैन भनेर लबिङमै हिँडेको थियो, अर्कातर्फ न्यायालय पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावमा परेको थियो ।
ओली निकटका बिचौलियाले सरकार फेरेको दाबी
हालै अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएका वर्षमान पुनले ‘बिचौलियाहरूको सामथ्र्य प्रधानमन्त्री फेर्नेसम्म रहेको अभिव्यक्ति दिए । उनको अभिव्यक्तिलाई बल पुग्ने गरि संसद्मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचौंपटक विश्वासको मत मागिरहँदा प्रचण्डले बाँसबारी जुत्ता कारखानाको जमिन सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउनु, गिरीबन्धु टी स्टेटको छानबिनको तयारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गाको खोजबिन, बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरण र ललिता निवाससम्बन्धी अनुसन्धान थालेपछि आफ्नो सरकार ढालेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बताएका थिए ।
विचौलियासँग ओलीको निकटता
शंकर समूह र भट्ट समूहको एकाधिकार हुने गरी एकै समूहलाई लघु बिमा कम्पनीको लाइसेन्स ओली निकटका बिचौलियालाई दिईएको बताईन्छ । जसमा शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, राजेश अग्रवाल, कमुद दुगड, मोतीलाल दुगड र लक्की समूह साझेदार रहेको बताइएको छ । मोतीलाल दुगड एमाले केन्द्रीय सदस्य हुन् । पशुपति विद्युत् महसुल नतिरेको अर्घाखाँची सिमेन्टका मुख्य लगानीकर्ता हुन् । दीपक भट्ट जलविद्युत् क्षेत्र र सुरक्षा निकायलाई सामान उपलब्ध गराउने कम्पनीका एजेन्टका रूपमा वर्चस्व जमाएका पात्र हुन् । उनी एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमनत्री ओली निकटका पात्र हुन् । उनका दाइ सुशील भट्ट पनि पहिले योजना आयोगको सदस्य र अहिले लगानी बोर्डको अध्यक्षका रूपमा एमालेबाटै नियुक्त भएर कार्यरत छन् ।
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा ओलीको असहमति
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा चासो राख्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका वर्तमान अध्यक्ष तथा आईएमई समूहका चन्द्र ढकाल पनि थिए । ढकाललाई प्रचण्ड, ओली र देउवाका पनि साझा मान्छेका रूपमा चिनिन्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी भएको एमाले–कांग्रेस गठबन्धनबारे ओली–देउवा मध्यरातको सम्झौता नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न लागिपरेका व्यवसायी रामेश्वर थापाको चपली हाइटस्थित घरमा भएको थियो ।
विनोद चौधरीको सक्रियता र ओलीको सत्तारोहण
अहिलेको समीकरण निर्माणमा सक्रिय उद्योगपति विनोद चौधरी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य भए पनि २०६४ मा एमालेले समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका थिए । उनको समूहले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा हत्याएको थियो । सो समूहले थापाथली हाइटमा रहेको यूएमएनले हिमाल हाइड्रोको नाममा खरिद गरेर प्रयोग गरिरहेको ६ रोपनीभन्दा बढी जमिन हत्याउन १८ वर्षदेखि जोरजुलुम गरिरहेको छ । त्यस्तै नर्भिक अस्पतालले मिचेको सार्वजनिक जमिन सरकार मातहत ल्याउन महानगरपालिकाले कदम चालपछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएको छ ।
वाईडबडीमा अरबौँ भ्रष्टाचार
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी विमान खरिदसम्बन्धी काण्डले एमाले नेतृत्व अहिलेसम्म पनि बदनाम छ । उक्त खरिद प्रक्रियामा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयमा उठेका प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म आएको छैन । दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका बेला केपी ओली मन्त्रिपरिषद्का सदस्य (दिवङ्गत्) पर्यटन मन्त्री रवीन्द अधिकारी वाइड बडी विमान खरिदको करिब चार अर्बको अनियमिततामा मुछिए ।
जसमा तत्कालीन प्रम ओली नै मुछिएको ब्यापक आशंकाका बीच अख्तियारले केही साना माछा भनेर चिनिएकाहरुलाई निशाना बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । अख्तियारले तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीलगायत ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । तर प्रधानमन्त्री रहेका ओली र रविन्द्र अधिकारीविरुद्ध भने मुद्दा चलाईएन । निगमले पहिलो वाइडबडी विमान २०७५ असार र दोस्रो विमान सोही वर्षकै साउनमा भित्र्याएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त बिमा खरिदमा ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि उक्त खरिदको घटना चर्चामा आयो । जसलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन र्गयो । राजन केसीको नेतृत्वको उपसमितिले उक्त खरिद प्रकरणमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ घोटाला भएको ठहरसहित प्रतिवेदन बुझायो । तर, तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त काण्डलाई ढिसमिस पारिदिए ।
यति ओम्नी काण्डमा ओली
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार यती र ओम्नी समूहलाई अंगाल्दै अनियमिततालाई प्रश्रय दिएपछि चर्को आलोचित भएको थियो । नेपाल ट्रष्टको जग्गा यती समूहलाई भाडा दिनका निम्ति सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको थियो । सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै ऐन संशोधन गरी उसैलाई जग्गा जिम्मा लगाउने सरकारी निर्णयमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समते प्रश्न उठाएको थियो । यतीलाई काखी च्याप्दा विवादित र आलोचित बनेको सरकारलाई ओम्नीले पनि विवादित बनाइदियो ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा मुल्यभन्दा तीन गुणा बढी खर्च गरी सामान आयात गरेर अनियमितता गरेपछि सरकार आलोचित बन्यो । सरकारबाट संरक्षित ओम्नी समूहले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा मात्रै होइन, विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब बनाउन साढे तीन अर्बको ठेक्का हत्याएको थियो । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा ४७ करोड बराबरको कागज खरिदको जिम्मा पाएको थियो । यता, मन्त्रीलाई म्याकबुक किन्ने जिम्मवारी पनि उसकै थियो भने पाँच रुपैयाँमा छापिने मतपत्र १३ रुपैयाँमा छाप्दै अनियमितता गर्ने समूह ओम्नी थियो ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा क्रोनीतन्त्रलाई निकै प्रशय दिए । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ओलीका विश्वासपात्र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटले आफु निकटका एक व्यापारिलाई पोस्ने शर्तमा ७४ करोड कमिसन मागेको अडियो बाहिरिएपनि ओलीले छानबिन गर्नुका सट्टा चर्को प्रतिरक्षा गरे ।
निष्कर्ष :
नेपालमा केपी ओलीले आसेपासे पुजीवादी तन्त्रलाई कसरी संचालन गरेका छन् भन्ने कुराको अन्तर्य बुझ्न गहन अधययन गर्ने पर्दैन । नेपालमा पनि बजारको शक्ति राजनीतिसँग मिसिएर सरकारलाई नै ढालेको विश्वासको मत लिन सार्वभौम संसदको रोस्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति नै पर्याप्त प्रमाण हो । नेपालमा मात्र होईन, भारतमा पनि २०१९ को निर्वाचनमा राहुल गान्धीको हार जनताले चाहेका थिएनन् तर मोदीको सरकारले विषेश नीतिगत सहायता दिएर मोटाएका कर्पोरेट हाउसका कारण उनी हार्न बाध्य भएका थिए ।
क्रोनीतन्त्रमा केही व्यवसायीहरुले प्राय सरकारी अधिकारीहरूलाई घूस दिएर बजारमा अनुचित फाइदाहरू प्राप्त गर्न आफ्नो राजनीतिक केनद्रहरूको प्रयोग गर्छन्। । क्रोनीतन्त्रले कानुनी शासनलाई कमजोर बनाउनुका साथै सरकारी संस्थाहरूमाथिको जनविश्वासलाई पनि घटाउँदै लैजान्छ, परन्तु शासकका आसेपासे व्यवासायीहरु भने जनतालाई गिद्धले लुछे झै लुछेर रातारात मालामाल हुन्छन् । जनता भने दिनहुँ एकपछि अर्को गरि कंगाल बन्छन् । देशको अर्थतन्त्रको चक्र, वित्तिय अनुशासन, जनजीविकार र जनतन्त्र तहसनहस हुँदै जान्छ । केही व्यवसायहरूलाई तिनीहरूको राजनीतिक साँठगाँठ मार्फत् अनुचित फाइदाहरू दिइन्छ, यसले बजार प्रतिस्पर्धालाई विकृत बनाउँछ ।
आफ्ना आसेपासे व्यापारीलाई पोस्ने र कमिसन एजेन्टको दबाबमा निर्णय गर्ने नेतृत्वको शैलीकै कारण उद्यमशीलता गर्नभन्दा सजिलै कमाइ हुने धन्दामा लाग्न पुँजीपतिहरूलाई प्रेरित गरेको छ । यसले नयाँ परजीवी वर्ग उत्पादन गर्छ । यस्तो पुँजीवादले औद्योगिक विकास हुन दिँदैन । रोजगारी सिर्जना गर्दैन ।
साना व्यवसाय र उद्यमीहरूलाई सफल हुन असभंव नै हुन्छ । यसले केही व्यक्ति वा निगमहरूको हातमा सम्पत्ति र शक्ति केन्द्रित हुन पुग्छ । यसरी ओलीको क्रोनीतन्त्रले देशलाई दिनानु दिन प्रतिगमनतर्फ धकेलिरहेको छ । देशलाई पराधीन बनाईरहेको छ । जबसम्म देशमा ओली जस्ता क्रोनीतन्त्रका सेवक शासनको कुर्सीमा बारम्बार दोहोरिरहनछन् तबसम्म देशको अवस्था झन् जर्जर बन्ने मात्र नभई, देशको भविष्य एकपछि अर्को गरि दिन दुई गुणा र रात चौगुणाको गतिमा अन्धकार, अनिश्चितता र अधोगतिमा डोरिईरहने छ ।
