काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पदमुक्त भएका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आफूलाई गैरकानूनीरुपमा पदमुक्त गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे पनि उक्त मुद्दा पेश मात्रै भएको छ । सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई कार्यकारी निर्देशकमा पुनस्थापना गर्नुपर्ने माग सहितको मुद्दा बुधबार ढिलो गरी पेश भएकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएर पेश भएको मुद्दा ढिलो गरी मात्रै अदालतमा पेश भएको तर दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्यतु कुइकेलले जानकारी दिए ।
कुनै गल्ती, त्रुटी नगरेको अवस्थामा सरकारले प्रतिसोध साटेर आफूलाई स्पष्टीकरण सोधेको र गलत ढंगले पदमुक्त गरेको भन्दै उनले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनका प्रतिनिधिले पेश गरेको निवेदन बुधबार करिव साँझ ५ बजेतिर मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका थिए ।
